नागपूर: महाराष्ट्रातील दुष्काळाची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असून सोयाबीनचे पीक हातचे गेले आहे, तर अनेक भागांत धानाचे पीकही करपू लागले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने पंचनामे करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट न पाहता शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी नागपुरात केली.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरून वडेट्टीवार यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. शेतकरी संकटात असताना सरकार पंचनाम्यांच्या नावाखाली वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “सोयाबीनचे पीक पूर्णपणे हातचे गेले आहे. अनेक भागांत धानाचे पीकही करपू लागले आहे. शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीची गरज आहे,” असे वडेट्टीवार म्हणाले.
‘विरोधात असताना एक भूमिका, सत्तेत आल्यानंतर दुसरी का?’
देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते असताना सर्वेक्षणाची वाट न पाहता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची आणि दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करत होते. मात्र, आता सत्तेत आल्यानंतर सरकारची भूमिका बदलल्याचे वडेट्टीवार यांनी म्हटले.
“पंचनामे झाल्यानंतर निर्णय घेऊ, असे आता सांगितले जाते. विरोधात असताना एक भूमिका आणि सत्तेत आल्यानंतर दुसरी भूमिका का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत, पीक नुकसानभरपाई आणि आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. गणेशोत्सवानंतर महाराष्ट्राचा दौरा करून शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी आंदोलन केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
UPI शुल्कावर सरकारने स्पष्टता द्यावी
UPIच्या माध्यमातून देशभरात कोट्यवधी डिजिटल व्यवहार होत आहेत. अशा व्यवहारांवर ग्राहक किंवा व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे का, याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली.
UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची चर्चा होत असल्यास त्याचा अंतिम आर्थिक भार कोण उचलणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. व्यापाऱ्यांकडून हा खर्च ग्राहकांकडून वसूल केला गेल्यास त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या खिशावर होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.“सामान्य माणसाच्या डिजिटल व्यवहारावर अतिरिक्त वसुली होणार असेल तर त्याचे कारण काय, हे सरकारने जनतेला सांगावे,” असे वडेट्टीवार म्हणाले.
‘जरांगे यांच्या १२ मागण्या सरकारने जाहीर कराव्यात’
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरही वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्याने ओबीसी समाजाचे नुकसान होणार नाही, असे सरकारला वाटत असेल तर त्या १२ मागण्या नेमक्या कोणत्या आहेत, हे सरकारने जनतेसमोर जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.“सरकारने नेमके काय मान्य केले आणि काय नाकारले, याची माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे,” असे वडेट्टीवार म्हणाले.
मराठा-ओबीसी प्रश्नावर पारदर्शक भूमिका घ्या
ज्यांच्या ऐतिहासिक नोंदी कुणबी म्हणून उपलब्ध आहेत, त्यांना नियमानुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास ओबीसी समाजाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र, नवनवीन गॅझेट, नोंदी आणि त्यावर आधारित मागण्यांबाबत सरकारने कायदेशीर आणि घटनात्मक भूमिका स्पष्ट करावी, अशी भूमिका वडेट्टीवार यांनी मांडली.
मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये गैरसमज निर्माण होणार नाहीत, याची सरकारने काळजी घेत पारदर्शक पद्धतीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.“भावनिक वातावरण निर्माण करून समाजामध्ये संघर्ष वाढता कामा नये. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षणाचा प्रश्न घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीत सोडवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे,” असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
