आंदोलक कैलास कर्डिले यांना न्यायालयीन कोठडीमध्ये ठेवण्यास न्यायालयाचा नकार
शिरुर (अरुणकुमार मोटे): सरदवाडी (ता. शिरूर) हद्दीतील नवीन एमआयडीसी टप्पा क्रं. ३ मधील आय. एफ. बी कंपनी प्रकल्पबाधित स्थानिकांना प्राधान्याने नोकरी व कामे देत नसल्याने (दि. १३) जुलै पासून कैलास वसंत कर्डिले हे ग्रामस्थांसह उपोषण करून आंदोलन करीत आहेत. त्यांना (दि. १७) जुलै रोजी पहाटे २.४५ वा. चे सुमारास पोलीसांनी जबरदस्ती आंदोलन स्थळावरून अटक केली.
सीआरपीसी कलम १५१ प्रमाणे त्यांचेविरूध्द शिरूर पोलीसांनी कारवाई करून शिरूर येथील न्यायालयामध्ये हजर करून १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडीची मागणी केलेली होती. सदर प्रकरणामध्ये आंदोलकांचे न्याय्य हक्कांवर गदा येत असल्याचा तसेच पोलीसांची कारवाई केवळ आंदोलन दडपण्यासाठी केलेली असल्याचा युक्तिवाद आंदोलन कर्त्याच्यावकीलांनी केला. तद्नंतर न्यायालयाने पोलीसांची मागणी फेटाळून आंदोलनकर्ते कैलास कर्डिले यांना मुक्त करण्याचे आदेश पारीत केला. सदर प्रकरणी आंदोलनकर्त्यातर्फे ऍड. उदय सरोदे, ऍड. अभिषेक बाफणा, ऍड. मगर, ऍड स्वप्नील कापरे, ऍड. मांजरे निखिल, ऍड. झुंजार, ऋतुजा खोले यांनी बाजू मांडली.
आंदोलनकर्ते कैलास कर्डिले यांच्या उपोषणास पाठींबा देऊन जनावरांसह गाई, गुरांसह आंदोलनाला बसणार असल्याचे सरदवाडी ग्रामस्थांनी सांगितले आहे. उपोषण थांबविण्याकरिता धाक दडपशाही करून कपंनीच्या फायद्यासाठी प्रयत्न चालू शिरुर पोलीसांनी जबरदस्ती उपोषण थांबविण्याचे इराद्याने उपोषण कर्त्याची तब्येत व्यवस्थित असताना कैलास कर्डिले यांना ग्रामीण रूग्णालयामध्ये दाखल केले होते.
उपोषणास सरदवाडी ग्रामस्थांसह महीलांचा पाठींबा असून द दि.१७जून पासून बेमुदत मागण्या पूर्ण होईपर्यंत बेमुदत उपोषण करणार असल्याचे नागरीकांनी सांगितले आहे.
२००८च्या शासण निर्णयाप्रमाणे स्थानिकांना कंपण्यामध्ये ८० % नोकऱ्या मिळणे अपेक्षित असताना कंपन्यांची आडमुठी भुमिका पहायला मिळत असून शासण नियम पायदळी तुडवल्याने महाराष्ट्रातील तरुणांवर अन्याय होत आहे. प्रकल्पबाधीतांनाही यामध्ये डावलण्यात येत आहे.कंपन्या व स्थानिकांमध्ये समन्वय राहणे आवश्यक आहे.
निलेश वाळुंज – सामाजिक कार्यकर्ता
