संभाजीनगर: महसूल विभागाने घेतलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे, आता १ जानेवारी २०११ पूर्वी झालेली अतिक्रमणे नियमित केली जाणार आहेत. हा निर्णय अनेक गरजू कुटुंबांना कायमस्वरूपी घर मिळवून देणारा ठरणार आहे. या निर्णयाचा उद्देश काय आहे गावांमध्ये अनेक जुन्या रस्त्यांचा वापर बंद झाला आहे, कारण नव्या पर्यायी रस्त्यांची निर्मिती झाली आहे. बंद पडलेल्या रस्त्यांवर अनेक नागरिकांनी घरं बांधून […]
अधिक वाचा..
पुणे: पुण्यातील मोठी रुग्णालय साखळी असलेलं सह्याद्री हॉस्पिटल्सची विक्री हा सध्या राज्याच्या वैद्यकीय क्षेत्रातील चर्चेचा विषय आहे. भारतातील आघाडीची रुग्णालय साखळी असलेल्या मणिपाल हॉस्पिटल्सने ही खरेदी केली आहे. हा संपूर्ण व्यवहार 6,400 कोटी रुपयांना झाल्याची माहिती आहे. देशातील वैद्यकीय क्षेत्रातील मोठ्या व्यवहारांपैकी एक असलेला हा व्यवहार आता अडचणीत सापडलाय. पुणे महानगरपालिकेने कोकण मित्र मंडळ मेडिकल […]
अधिक वाचा..
संभाजीनगर: शेंद्रा आणि बिडकीन औद्योगिक वसाहतींमध्ये टोयोटो-किर्लोस्कर, अथर, JSW यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी आधीच जमीन संपादित केली आहे. आता भविष्यातील उद्योग विस्तारासाठी बिडकीनजवळ आणखी १०,००० एकर भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून पुढील दोन महिन्यांत नोटीससह ही प्रक्रिया पूर्ण होणार, अशी माहिती केंद्रीय उद्योग सचिव अमरदीप भाटिया यांनी दिली. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (DMIC) अंतर्गत विकसित भारत […]
अधिक वाचा..
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वारसांच्या जमिनीवर अनधिकृतपणे इमारत बांधणाऱ्यांवर एमपीडीए अंतर्गत कारवाई करा मुंबई: भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वारसांच्या नावे असलेली मौजे तळवली, तालुका-कल्याण येथील जमीन भूमाफियांनी बळकावली व तिथे ‘तनिष्का रेसिडेन्सी’ नावाने ७ मजली इमारत उभी केली. आज याच मुद्द्यावरुन विधानसभेत आक्रमक होत अशा भूमाफियांना तडीपार करण्याची व त्यांच्यावर एमपीडीए […]
अधिक वाचा..
संभाजीनगर: राज्याच्या महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची ऐतिहासिक घोषणा* केली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ५० लाख नागरिकांना थेट फायदा होणार असून, वर्षानुवर्षे अडकलेली शेतीविक्रीची प्रकरणं मार्गी लागणार आहे. काय होता तुकडेबंदी कायदा महाराष्ट्र शासनाच्या १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार, १, २, ३ गुंठ्यांमध्ये शेतीजमीन खरेदी-विक्रीस बंदी होती. यामुळे विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी किंवा […]
अधिक वाचा..
संभाजीनगर: शेतकऱ्यांच्या जमिनीची अधिकृत माहिती असणारा सातबारा (7/12) उतारा हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. यामध्ये मालकीहक्क, क्षेत्रफळ, पीक, कर्ज, विक्री इत्यादी नोंदी असतात. मात्र, या उताऱ्यातील काही लहान वाटणाऱ्या पण गंभीर चुकांमुळे तुमची जमीन विवादित किंवा बेकायदेशीर ठरू शकते. चला तर पाहूया कोणत्या आहेत त्या ७ मोठ्या चुका… मालकाचे नाव चुकीचे असणे नावात एखादं अक्षर […]
अधिक वाचा..
शिरूर (अरुणकुमार मोटे): शिरूर तालुक्यातील न्हावरे गावात शेतजमिनीच्या वाटपावरून दोन कुटुंबांमध्ये मोठा वाद झाला. यामध्ये एका शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील महिलांसह पाच जणांना शिवीगाळ, दमदाटी व काठी-उसाच्या टिपऱ्याने मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणी शिरूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दिनांक ३ जून २०२५ रोजी सायंकाळी सुमारे ६.१५ वा. च्या सुमारास न्हावरे गावात फिर्यादी महेश हनुमंत […]
अधिक वाचा..
मुंबई: भाजप महायुतीचे सरकार जनतेपेक्षा अदानीच्या फायद्यासाठी रात्रंदिवस काम करत आहे. मुंबईचे दोन्ही विमानतळ आधीच अदानीला दिले आहेत, धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या नावाखाली डंपिंग ग्राऊंडची जमीन दिलेली आहे, कुर्ल्यातील मदर डेअरीची ८.५ हेक्टर जमीन दिली आहे आणि वांद्र्यातील एमएसआरडीसीच्या कार्यालयाची जागाही देऊन टाकली आहे. आता फक्त मंत्रालय, प्रशासकीय इमारत व विधिमंडळच अदानीला देण्याचे बाकी आहे, ते […]
अधिक वाचा..
संभाजीनगर: दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) अंतर्गत असलेल्या ऑरिक सिटीतील बिडकीन आणि शेंद्रा औद्योगिक पट्ट्यातील जमीन संपत आली आहे. त्यामुळे आता तिसऱ्या टप्प्यासाठी ८ हजार एकर नवीन जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जमीन संपादन कोणत्या गावांतून एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खालील ७ गावांतील जमीन संपादित होणार आहे. 1. चिते पिंपळगाव 2. चितेगाव 3. […]
अधिक वाचा..
महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक शिरूर (अरुणकुमार मोटे): शिरूर नगरपरिषदेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा निर्णय घेण्यासाठी काल मुंबई येथील मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीचा केंद्रबिंदू होता शिरूर नगरपरिषदेसमोरील सुमारे १७ एकर शासकीय जागेचे नगरपरिषदेकडे हस्तांतरण. ही जागा पूर्वी शिरूर नगरपरिषदेकडे होती, मात्र काही प्रशासनिक कारणांमुळे ती […]
अधिक वाचा..