शिरूर पुरवठा विभागात तब्बल दोन हजार रेशनकार्ड तयार…

मुख्य बातम्या शिरूर तालुका

पुरवठा निरीक्षक निलेश घोडके यांची मोलाची भुमिका

शिरुर (अरुणकुमार मोटे): शिरूर तहसिल कार्यालयातील पुरवठा विभागात अर्ज दाखल केल्यानंतर वर्षभराहून अधिक काळ रेशनकार्ड नागरीकांना मिळत नव्हते.त्यामुळे नागरीकांना वारंवार पुरवठा विभागात हेलपाटे मारावे लागत होते. या विषयी शिरूर तालुका डॉट कॉम ‘ने वेळोवेळी आवाज उठवला होता.

अशातच पुरवठा कार्यालयात निरीक्षक म्हणुण निलेश घोडके यांना चार्ज मिळाला. त्यांनी तहसिलदार बाळासाहेब म्हस्के, नायब तहसिलदार प्रकाश मुसळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासकिय कामकाजापेक्षा जास्त वेळ देत दोन महिन्यात तब्बल दोन हजारापेक्षा जास्त रेशनकार्ड तयार करून वितरीत केले आहे. यांच्या या कार्यतत्परतेबद्दल सध्या नागरिकांना अत्यंत सुखद अनुभव येतोय. शिधापत्रिकेची अडचण असो,स्वस्त धान्य न मिळण्यावाबतची अडचण असो किंवा त्यांच्या विभागाशी संबंधित नागरिकांची कुठलीही अडचण असो .त्याची शहानिशा करून ती कामे तत्परतेने मार्गी कशी लागतील व शिधापत्रिका धारकांच्या अडचणी कशा दूर होतील असे कार्यतत्पर व जलद काम घोडके करीत आहेत. रुग्णालयात ऊपचार घेणाऱ्या नागरीकांना ते त्वरीत रेशनकार्ड उपलब्ध करून देत आहेत.

मागील दोन वर्षापासून शिधापत्रिका ऑनलाईन वेळेवर होत नव्हते. त्यात सुसुत्रता आणून जलदगतीने रेशनकार्ड ऑनलाईन होत आहे. त्यामुळे पुरवठा विभागातील गर्दी कमी होऊ लागली आहे. अनेक नागरीकांनी मनापासून घोडके यांचे आभार मानत घोडके यांच्या सारखे कार्यतत्पर अधिकारी इतरही शासकीय कार्यालयात असल्यास नागरिकांची शासकीय कामे न रखडता व त्वरेने मार्गी लागतील असा विश्वास व्यक्त केला.

तहसिल कार्यालयाच्या आजूबाजूला ऑफिस थाटत ऑनलाईन रेशनकार्ड करण्यासाठी तब्बल पाचशे रुपये आकारले जात आहे. त्यासाठी कोणत्या आधिकाऱ्याचा आयडी वापरला जातोय याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. शिरूर तहसिल कार्यालयात पारनेर तालुक्यातील एक एजंट ठाण मांडत नागरीकांना मोठया प्रमाणात लुटत असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. तसेच संजय गांधी योजनेत बोगस प्रकरणे बनवून तलाठी, मंडल आधिकारी यांच्या डुप्लीकेट सह्या, शिक्के तयार केल्याप्रकरणी तक्रार करून ही अद्याप कारवाई झाली नाही. याकडे शिरूर तहसिलदारांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.

1 thought on “शिरूर पुरवठा विभागात तब्बल दोन हजार रेशनकार्ड तयार…

  1. सविन्दने गावचे कुणबी दाखल्याचे रेट फ़िक्ष केले जात आहेत. १० हजारच्या खाली कोणी काम घ्यायचे नाही त्या गावचे. असे एका एजंटाने मीटिंग घेतली. त्याकडे हि आपण लक्ष देऊन बातमी टाकली तर बर होईल…त्या एजान्तालाही हि कायमची बंदी आणली पाहिजे

Comments are closed.