शिरूर : ग्रामीण भागातील नागरिकांचे महसूल, जमीन नोंदी, विविध दाखले तसेच शासकीय योजनांशी संबंधित प्रश्न गावपातळीवरच सोडविण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानाचा पहिला टप्पा पुणे जिल्ह्यात सुरू करण्यात आला असून मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन करून नागरिकांच्या तक्रारी आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यावर प्रशासनाचा भर आहे.
शिरूर तालुक्यातील पाबळ येथे शनिवारी (ता. ७) महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी सह आयुक्त संजीव पलांडे, उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर, प्रांत अधिकारी श्री. जोशी, शिरूरचे तहसीलदार बाळासाहेब मस्के, टीआयएलआर, कृषी अधिकारी, बांधकाम विभागाचे अधिकारी, सरपंच तसेच ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
संजीव पलांडे यांनी सांगितले की, ‘नागरिकांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. महसूल विभागाच्या माध्यमातून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली वर्षभरात अनेक महत्त्वाचे जीआर निघाले आहेत. या शिबिरामुळे शेतकऱ्यांच्या अनेक प्रलंबित प्रश्नांचे निराकरण होण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपालन रस्ता योजनेच्या कामाची सुरवात पुणे जिल्ह्यात केली आहे. लवकरच शेतकऱ्यांच्या रस्त्यांच्या अडचणी दूर झालेल्या दिसतील. ‘
पाबळ येथे प्रांतअधिकारी व तहसीलदार यांच्या नेतृत्वाखाली चांगल्या प्रकारे शिबीराचे नियोजन झाले आहे. शिबिरादरम्यान आदिवासी व अनुसूचित जातीतील नागरिकांना जातीचे दाखले वितरित करण्यात आले. तसेच ७/१२ आणि ८-अ दुरुस्तीचे अर्ज स्वीकारण्यात आले असून, विविध महसूल विषयक प्रकरणे मार्गी लावण्याचे काम करण्यात आले आहे, असेही श्री. पलांडे यांनी सांगितले.
दरम्यान, या विशेष शिबिरांमध्ये महसूल, कृषी तसेच इतर विभागांच्या विविध सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्यामध्ये प्रलंबित फेरफार व वारस नोंदींचा निपटारा, ‘जिवंत 7/12’ मोहिम, उत्पन्न, रहिवासी व जातीचे दाखले, सामाजिक योजनांसाठी अर्ज स्वीकृती, नमुना ६, ७, ८ अर्ज स्वीकारणे, जमीन भोगवटा वर्ग रूपांतरण, 7/12 मधील दुरुस्ती, घरकुल पट्टे वाटप, ई-मोजणी अर्ज स्वीकृती, पीएम किसान नोंदणी तसेच तक्रार निवारण यांसारख्या सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. याशिवाय कृषी विभागाच्या विविध योजनांची माहिती देऊन शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळवून देण्यावरही भर देण्यात येत आहे. अभियानाद्वारे शासनाच्या योजना थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे आणि महसूल विषयक प्रलंबित प्रश्न जलद गतीने निकाली काढणे हा प्रशासनाचा मुख्य उद्देश आहे.
अभियानांतर्गत खालील महत्त्वाच्या सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत…
– प्रलंबित फेरफार प्रकरणांचा निपटारा
– ७/१२ मधील त्रुटींची दुरुस्ती व डिजिटल स्वाक्षरीचे ७/१२ व ८-अ उतारे वाटप
– उत्पन्न, रहिवासी, जातीचे व नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र वितरण
– अकृषिक (NA) परवानगी संदर्भातील मार्गदर्शन व आवश्यक सुधारणा
– ‘सनद’ प्रक्रियेबाबत माहिती
– सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांच्या लाभ मंजुरी प्रक्रिया
– विद्यार्थ्यांसाठी विविध दाखल्यांचे वाटप
– तुकडेबंदी कायद्याच्या उल्लंघन प्रकरणांचा निपटारा
– घरांसाठी पट्टे वाटप
– ई-मोजणी अर्ज स्वीकृती
– ॲग्रीस्टॅक व पीएम किसान नोंदणी
– भूसंपादन व अकृषिक परवानगी संदर्भातील ‘कमी-जास्त पत्रके’ तयार करून गाव दप्तर अद्ययावत करणे
दरम्यान, नागरिकांनी आपल्या मंडळात निश्चित केलेल्या तारखांना आयोजित करण्यात येणाऱ्या या शिबिरांमध्ये उपस्थित राहून शासनाच्या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महसूल प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. नागरिकांच्या तक्रारी व समस्या तत्काळ सोडविण्यासाठी प्रशासनाने विशेष यंत्रणा उभी केली असून या उपक्रमाला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
पुणे ते शिरूर सहापदरी महामार्गाच्या प्रत्यक्ष कामाला होणार सुरूवात…
शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा! फडणवीसांच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला प्राधान्य
ऊसतोड कामगारांसाठी सर्वसमावेशक कायदा आवश्यक; उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे
