शिरुर (तेजस फडके) शिरुर तालुक्यात घोड धरणात झालेल्या वाळूच्या लिलावात अनेक त्रुटी असुन लिलावातील नियम व अटींचा भंग करत बेसुमार वाळू उपसा चालु असुन स्थानिक लोकांना वाळू मिळत नसल्याबाबत ‘शिरुर तालुका डॉट कॉम’ ने वेळोवेळी ठाम भुमिका घेत निर्भीडपणे वार्तांकन करत आपली भुमिका स्पष्ट केली होती. याचे पडसाद थेट नागपुर येथील हिवाळी अधिवेशनात उमटले असुन विरोधकांनी हा मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित केला आहे.
शिरुर तालुका शिवसेना (ठाकरे गटाचे) उपतालुकाप्रमुख अनिल पवार यांनीही शिरुर तालुक्यात लिलाव झालेल्या वाळूच्या चुकीच्या धोरणाबाबत शिरुरचे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के, शिरुर-हवेलीचे आमदार अशोक पवार, तसेच शिवसेना ठाकरे गटाचे विधानपरिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांना निवेदन देऊन शिरुर तालुक्यातील लिलावत काढलेल्या वाळूसाठी संपुर्ण महाराष्ट्रातुन नोंदणी करता येते. त्यामुळे अनेकवेळा स्थानिक लोकांना वाळू मिळत नाही. त्यामुळे शिरुर तालुक्यातील धरणग्रस्त आणि सर्वसामान्य व्यक्तींना प्राधान्याने शासनाच्या दरात वाळू मिळावी अशी मागणी केली होती.
सध्या नागपुर येथे विशेष हिवाळी अधिवेशन चालु असुन शिवसेना ठाकरे गटाचे विधान परिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांनी शिरुर येथील वाळू डेपो संदर्भात विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले राज्याच्या तिजोरीत कर जमा व्हावा या उद्देशाने सरकारने सर्व राज्यात वाळूचे लिलाव केले. परंतु त्या लिलावात भ्रष्टाचार झाला अस स्थानिक लोकांचं म्हणन असुन एका बाजूला उत्पनाचे श्रोत आपल्याला वाढवायचे आहेत. पण दुसऱ्या बाजूला अनधिकृत लोकांना या प्रक्रियेत स्थान द्यायच हा गंभीर विषय असल्याने आपण यावर काय कारवाई करणार असा प्रश्न आमदार अहिर यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विधान परिषदेत विचारला.
शासनाने केलेल्या वाळूच्या लिलावात अनेक त्रुटी असल्याने सर्वसामान्य व्यक्तींना शासनाने ठरवून दिलेल्या दरात वाळू मिळविण्यासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावं लागते. त्यामुळे शासनाने संपुर्ण राज्यात वाळू धोरण बदलणे गरजेचे आहे. तरच सर्वसामान्य लोकांना कमी दरात वाळू मिळेल आणि शासनाचा उद्देश सफल होईल.
अनिल पवार, उपतालुकाप्रमुख
शिवसेना (ठाकरे गट) शिरुर
वाळू धोरणाबाबत सुधारणा करा; नाना पटोले
काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी नागपुर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेतही शून्य प्रहारात महसूल विभागाने घोषित केलेल्या वाळू धोरणाचा मुद्दा मांडला. वाळू डेपो हे माफियांचे अड्डे बनले आहेत. ज्या उद्देशाने वाळू धोरण आणले त्याचा हेतू साध्य होताना दिसत नाही. सर्वसामान्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत मिळत नाही. शिवाय वाळू अभावी शासकीय कामे बंद आहेत, अशी टीका पटोले यांनी केली.
वाळू धोरणात सुधारणा करणार; विखे पाटील
वाळू माफियांना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आखलेल्या वाळू धोरणात काही त्रुटी आहेत. त्या त्रुटी दूर करुन त्यात आणखी सुधारणा केल्या जातील. या धोरणात नव्या बाबींचा समावेश करताना कोणाचेही हित जपले जाणार नाही. वाळू धोरणाला काही ठिकाणी यश आल्याचे तर काही ठिकाणी अपयश आल्याचे मान्य केले. वाळू धोरणाच्या संदर्भात स्थानिक आमदारांची बैठक घेऊन अडचणी जाणून घेतल्या जातील. तसेच अधिवेशन संपण्यापूर्वी धोरणातील नवीन बाबी समाविष्ट जातील अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी बुधवारी (दि.१३) रोजी विधानसभेत दिली.
कौतुकास्पद; रांजणगाव पोलिसांनी बनावट चलनी नोटा तयार करणा-या व्यक्तीस साहित्यासह केली अटक
शिरुर तालुक्यातील वाळू लिलावाच्या धोरणामध्ये बदल करण्याची शिवसेनेची मागणी
सविंदणे येथे भव्य विज्ञान प्रदर्शन; विशेष प्राविण्याबद्दल वरद मोटे या विद्यार्थाला सन्मानपत्र
