शिंदोडी (तेजस फडके) शिरुर तालुक्यात चिंचणी येथील घोड धरणात शासनाने धरणाची खोली वाढावी यासाठी वाळूचा लिलाव केला. परंतु वाळू ठेकेदारापेक्षा वाळू चोरणाऱ्या वाळू माफियांनाच याचा जास्त फायदा होताना दिसत आहे. कारण वाळू ठेक्याच्या नावाखाली वाळू माफिया मोठया प्रमाणात रात्रीच्या वेळेस अनधिकृतरीत्या बेकायदेशीर वाळू उपसा करत असुन चोरुन ती वाळू विकत आहेत. परंतु त्यामुळे पुर्व भागातील रस्त्यांची मात्र वाट लागली आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासुन शिंदोडीच्या हद्दीत असणाऱ्या एमआयडीसी च्या जॅकवेल जवळून स्थानिक वाळू माफिया रात्रीच्या वेळेस बेकायदेशीरीत्या अनधिकृत वाळू उपसा करत आहेत. सध्या शिंदोडी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या (अशुद्ध जल उदंचन केंद्र) एम आय डी ची जॅकवेल ते निमोणे या जवळपास आठ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजुने साईड पट्ट्यांचे रुंदीकरण आणि डांबरीकरणाचे काम सुरु असुन या चोरट्या वाळू वाहतुकीमुळे हा रस्ता चांगला होण्यापूर्वीच उखडणार आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी हि वाळू वाहतुक बंद करावी अशी मागणी केली आहे.
महसूल विभागाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष…?
शिंदोडी येथुन गेल्या अनेक दिवसांपासुन अनधिकृतरीत्या गायरान जमिनीतुन हि चोरटी वाळू वाहतुक होत असुन महसूल खात्याचे स्थानिक तलाठी आणि सर्कल नक्की काय करतात असा प्रश्न स्थानिक रहिवासी विचारत असुन महसूल खात्याच्या काही कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला ‘लक्ष्मीदर्शन’ होत असल्याने त्यांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असल्याची सगळीकडे दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे. तसेच गुरवार (दि 16) रोजी निमोणे येथे कारवाई केलेल्या वाळूच्या गाड्याही शिंदोडी येथूनच भरुन आल्या होत्या. परंतु वाळू ठेकेदारांच्या अंतर्गत वादामुळे त्या चिंचणी येथील वाळू डेपोतुन भरुन आल्याचे गाडी चालकांनी खोटे सांगितल्याचीही चर्चा सगळीकडे रंगली आहे.
वाळू उपशामुळे शिंदोडी येथील रस्त्यांची लागणार वाट…?
सध्या शिंदोडी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या (अशुद्ध जल उदंचन केंद्र) एम आय डी ची जॅकवेल ते निमोणे या जवळपास आठ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजुने साईड पट्ट्यांचे रुंदीकरण आणि डांबरीकरणाचे काम सुरु असुन सध्या रात्रीच्या वेळेस चोरटी वाळू वाहतुक चालु असुन त्यामुळे या रस्त्याची बनविण्यापूर्वीच वाट लागणार आहे. त्यामुळे महसूल खात्याने याकडे लक्ष देऊन शिंदोडी येथे चाललेला अनधिकृत वाळू उपसा थांबवावा अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
