मुंबई: राज्य सरकारच्या विविध विभाग अंतर्गत अनेक महत्त्वाचे असे निर्णय सरकारच्या माध्यमातून सध्या घेण्यात येत आहेत. यामध्ये जर आपण बघितले तर राज्यातील महसूल विभाग वेगवेगळे समाज हितोपयोगी निर्णय घेण्यामध्ये सध्या आघाडीवर दिसत आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागरिकांना सेवा सुविधा देण्याच्या दृष्टिकोनातून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून त्यातील शिव पाणंद रस्त्यांचा निर्णय हा अतिशय महत्त्वाचा आहे.
अनेक वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या मुद्यांना धरून राज्यात महसूल विभागाच्या माध्यमातून 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर दरम्यान एक व्यापक अभियान हाती घेण्यात येणार आहे. या अभियानातून अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर काम केले जाणार आहे व सगळ्यात जास्त भर हा शेती रस्त्यांच्या मुद्द्यावर असणार आहे.
या अभियानात कोणत्या मुद्द्यांचा आहे समावेश
राज्यात महसूल विभागाच्या माध्यमातून 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर दरम्यान व्यापक अभियान हाती घेण्यात येणार असून या अंतर्गत शेत रस्त्यांच्या विषयावर अधिक काम केले जाणार असून यात शेत रस्त्यांसाठी लोकअदालत घेणे, जमिनीची फोड करून देणे तसेच शेत, शिव आणि पाणंद रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला वृक्ष लागवड करून रस्ता ताब्यात घेणे, महत्वाचे म्हणजे शेतीची हद्द वृक्ष लागवडीने निश्चित करणे इत्यादी मुद्द्यांवर काम केले जाणार आहे. या सगळ्या माध्यमातून राज्यात दहा कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती खुद्द महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी दिली. यावेळी बोलताना त्यांनी म्हटले की, राज्यामध्ये जवळपास 35 विषयात लोकांना न्याय मिळावा यासाठी हे अभियान सुरू करण्यात आलेले आहे.
आपल्याला दिसून येते की सगळ्यात जास्त तक्रारी या शेती रस्त्यांच्या बाबतीत आहेत व याकरिता शेततरस्त्यांसाठी सरकार धोरण निश्चित करण्यास त्यासाठी स्थापन समितीची पहिली बैठक देखील बुधवारी पार पडली. या अंतर्गत आता शेत, शिव तसेच पाणंद रस्ते, सिंगल व डबल डॉट रस्त्यांची मोजणी करून रस्त्याच्या हद्दीवर दुतर्फा झाडे लावून रस्ते ताब्यात घेण्यात येत आहेत व शेतरस्ता नसलेल्या ठिकाणी तहसीलदारांनी सुमोटो मोहीम हाती घेऊन 12 फूट रुंदीचा रस्ता मंजूर करायचा आहे. जरी खाजगी रस्ता असला तरी दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांची प्रत्येकी 6 फूट जमीन घेत शेत रस्ता मंजूर करावा व त्याचे सातबारा वरील इतर हक्कात नोंद घेण्याचे आदेश तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.
येत्या काळात या कामांना दिले जाईल प्राधान्य
तसेच येणाऱ्या काळामध्ये गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करणे, कृत्रिम वाळू निर्मितीला प्राधान्य तसेच गावातील पानंद रस्त्यांचे मॅपिंग करून प्रत्यक्ष रस्ता व पानंद रस्त्याला क्रमांक देणे, हा मॅप गावात डिस्प्ले करणे, महसूलकडील प्रकरणी तीन महिन्यात निकाली काढण्यासाठी चार्ट तयार करणे, तसेच पुण्याच्या धर्तीवर लोकादालती घेऊन प्रकरणी निकाली काढणे, महसूल अधिकाऱ्यांनी गावात जाऊन लोकांच्या समस्या सोडून लोकाभिमुख प्रशासनाचा लोकांना प्रत्यय घडवून आणणे इत्यादी कामांना आता प्राधान्य दिले जाणार आहे व संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांची डीबीटी व केवायसी तलाठी घरी जाऊन करणार आहेत. तसेच यापुढे शाळेत प्रवेशासाठी लागणारा कुठलाही दाखला विद्यार्थ्यांना 48 तासात देण्यात येणार आहे.
इतकेच नाहीतर तुकडे बंदी कायदा अटी व शर्ती करून रद्द केला जाणार आहे. जमीन मोजणीच्या बाबतीत एजन्सी अचूक मोजणी केल्याची खात्री करून विभागाकडून नकाशा प्रमाणित करून देण्यात येणार आहे. तसेच रोव्हर तंत्रज्ञानाने अचूक मोजणी होत असून आणखी या रोव्हर यंत्रांची खरेदी करण्यात येणार आहे. तसेच महत्त्वाचे म्हणजे कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर आधी जमिनीची मोजणी केली जाईल व त्यानंतर खरेदी खत व मगच फेरफार नोंदी केल्या जाणार आहेत. असे अनेक प्रकारचे महत्त्वाचे निर्णय येणाऱ्या काळात घेतले जाणार आहेत.
