मुंबई: राज्यात फेब्रुवारी ते मे २०२५ च्या दरम्यान राज्यातील विविध जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीमुळे शेतीपिकांचं नुकसान झालं. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३३७ कोटी ४१ लाख ५३ हजार रुपयांचे अनुदानास वितरणास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
राज्य सरकारने एकूण ३४ जिल्ह्यातील ३ लाख ९८ हजार ६०३ बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, लातूर, हिंगोली, नांदेड, बीड, धाराशिव, जालना जिल्ह्यासह पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, सिंधुदुर्ग, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम, वर्धाम गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
नागपूर विभागातील ५० हजार १९४ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ३४ कोटी ९१ लाख ६३ हजार रुपयांचा तर अमरावती जिल्ह्यातील ५४ हजार ७२९ शेतकऱ्यांना ६६ कोटी १९ लाख ११ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील ६७ हजार ४६२ शेतकऱ्यांसाठी ५९ कोटी ९८ लाख २० हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
तर पुणे विभागातील १ लाख ७ हजार ४६३ बाधित शेतकऱ्यांना ८१ कोटी २७ लाख २७ हजार रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात येणार असून कोकण विभागातील १३ हजार ६०८ शेतकऱ्यांना ९ कोटी ३८ लाख २४ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तर नाशिक विभागातील १ लाख ५ हजार १४७ बाधित शेतकऱ्यांना ८५ कोटी ६७ लाख ८ हजार रुपयांचा निधीला मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्य सरकार विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान देते. परंतु अलीकडेच राज्य सरकारने या अनुदानात कपात करत जुन्या दराने निविष्ठा अनुदान वितरणाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना २७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदान वितरीत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकरी नाराज आहेत.
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरण अर्थात डीबीटीच्या माध्यमातून अनुदान वाटप करण्यात येणार आहे. अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी केवायसी करून घेणे आवश्यक आहे.
