मुंबई: घोर कलियुग आणि कलियुगाची अतिउच्च परिसीमा काय असते. हे सध्या वर्तमानात आपण अनुभवतोय. देखल्या देवा दंडवत, बोलबच्चनगिरी, इव्हेंट यात सच्चाई लपून जात आहे आणि हम करे सो कायदा म्हणणारे, पुढे पुढे मिरवणारे यांचीच चलती होताना दिसत आहे. मात्र या सगळ्यात ‘सच्चाई’ ला आणि आपल्या ‘जन्मसिद्ध जगण्याच्या अधिकाराना, आपल्या सन्मानाला जागा उरलेली दिसत नाही. हे सगळं प्रास्ताविक करण्याचे कारण म्हणजे ‘स्त्री सन्मान’ आणि महिलांना ‘समान हक्क’ देताना समाजामध्ये वावरताना त्यांना सुरक्षित वातावरण निर्मिती करणे हा अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र आजही २०१३ मध्ये दिल्लीच्या निर्भया अत्याचार व हत्याकांडानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व शासकीय, निमशासकीय, खाजगी आस्थापनामध्ये ‘महिला अत्याचार विरुद्ध तक्रार निवारण समिती’ अत्यावश्यक केली असताना अनेक आस्थापनामध्ये अशा समित्या असलेल्या दिसत नाहीत आणि त्यामुळेच सार्वजनिक संस्था शासकीय ठिकाणी आणि खाजगी आस्थापनामध्ये महिलांना काम करताना सुरक्षित वातावरण मिळत नाही हे आजचे भीषण वास्तव आहे. ते कशाला राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात आज चौकशी केली असता अनेकांना हे विषय माहीत नसतील किंवा काही ठिकाणी देखल्या देवा दंडवत करणाऱ्या समित्या तयार असतील. अनेक महिलांना आपल्या या अधिकारांची जाणीवही नसेल, हे नक्की. तोच प्रकार आपल्या प्रसार माध्यमातही दिसून येतो.
मागील काही वर्षे या विषयावर काम करताना असे दिसून आले आहे की, महिला पत्रकार आणि इतर कर्मचारी यांना या विषयाबाबत माहिती नसून काही घटना घडल्यानंतर घाईघाईने ही समिती तयार करून दाखवली जाते आणि विषय बंद केला जातो. हे सगळं सांगण्याचं कारण असं की, समाजामध्ये, समाज माध्यमांमध्ये ज्या प्रकारे महिलांविरुद्ध अश्लील लिखाण, अभद्र वक्तव्ये केली जातात,महिलांना समाजात लज्जा उत्पन्न होईल अशा प्रकारचे चित्र, वक्तव्य टाकली जातात, ट्विट केले जातात, त्यांच्या तक्रारीची दखलही सोयीने घेतली किवा दुर्लक्षित केले जाते, हे पाहता याबाबत जनजागृती आणि प्रचार, प्रसार होण्याची गरज आहे. ते कशाला आपल्या विविध संस्थांमध्येही समिती असावी याची जाणीवही नसते आणि त्याचाच परिणाम म्हणून की काय, अनेक ठिकाणी महिला अत्याचार, अभद्रता होताना दिसून येते. याच विषयाला धरून नमूद करणे आवश्यक आहे की,दिल्लीच्या जंतर-मंतरला आंदोलनाला बसलेल्या कुस्तीगीर महिलांनी जो आक्रोश ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरुद्ध केला होता नव्हे, तर त्यांना करावा लागला होता,तो का असा प्रश्न उभा राहतोच.
मुळात विनयभंग, लैंगिक अत्याचार, शोषण अशा बाबीची चौकशी ही चार भिंतीच्या आत, कोर्टात इन कॅमेरा होण्याची गरज असते, मात्र या खेळाडूंनी ज्या कोणाकडे सुरुवातला, कोणाकडे तक्रार केली, त्याची दखल का घेतली गेली नाही? त्या महिला खेळाडूंना रस्त्यावर का उतरावे लागले आणि आक्रोश करून आपल्यावर, आपल्यासारख्या अनेकावर अन्याय झाला हे सांगावे का लागले? हा प्रश्न आम्ही आजही विचारतोय कारण असं, की कुटुंब प्रमुख हा आपला पिता घरातला करता पुरुष असतो. त्याचप्रमाणे राज्याचे मुख्यमंत्री देशाचे पंतप्रधान हे प्रमुख असतात. त्या त्या मंत्रालयाचे मंत्री हे त्या विषयाला संबंधित प्रमुख असतात. जर या मुलींनी आपल्यावर अन्याय झाला आहे, असे सांगितले असेल तर त्यांना रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याची गरज भासण्याइतपत दबावाची परिस्थिती निर्माण का झाली? इतक्या आंदोलनानंतर आक्रोश नंतर गृहमंत्री अमित शाह यांना त्यांच्याबरोबर बैठक घ्यावी लागली, हीच गोष्ट संसदेतील काही महिला, इतर खासदार महिला यांना सोबत घेऊन समिती गठीत करून या महिला खेळाडूंची चौकशी करून विषय सोडवला असता तर विषय इतका गंभीर झाला नसता, अशी सूत्रांची माहिती समोर येते की शिंदे गटातील चार मंत्र्यांचे पद जाणार आहे त्यात शिवराळ अब्दुल सत्तार आणि पुण्यातील मुलीच्या हत्येस जबाबदार आहेत म्हणून चित्रा वाघ यांच्याकडून रान उठवलेले संजय राठोड प्रामुख्याने आहेत.
जीजाऊ, शिवरायांच्या या महाराष्ट्रात आज ज्या प्रकारे कर्तुत्ववान महिलांना आपापल्या क्षेत्रातही काम करणे कठीण वाटते, तेव्हा या ‘स्त्री सन्माना’ चा विषय ऐरणीवर येतोच. एखाद्या मुलीवर अत्याचार, तिचा खून झाल्यानंतर त्याला धार्मिक रंग देणे हे कुठल्या स्त्री सन्मानात बसत हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. विकृतीला कोणताही मुलामा न देता गुन्हेगाराला शिक्षा मिळण आवश्यक असत. आपल्या लक्षात असेल खैरलांजी, कोपर्डी च्या घटनात किती गुन्हेगारांना शिक्षा झाली? खैरलांजी मध्ये पीडित कुटुंब व मुलगी दलित होती तर कोपर्डी मध्ये अत्याचार व हत्या झाली ती मुलगी मराठा होती. खरतर अशा विषयात तत्काळ फास्टट्रॅक कोर्टमध्ये गुन्हेगारांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी ‘शक्ति कायदा’ ही महाराष्ट्र सरकारने तयार केला, मात्र तो अजूनही कायद्याच्या रूपात लागू झालेला नाही हे असे का घडतेय? कुठे माशी शिंकतेय?
महाराष्ट्राला धार्मिक विद्वेषामध्ये गुंतवून, महिला सन्मानाला माती का चारली जातेय, हा प्रश्न मनात सतत अस्वस्थपणे पिंगा घालतोय. सर्व राजकीय पक्षांमधील, इतर संघटना, व्यावसायिक आस्थापनातील कार्यकर्त्या आणि पदावर असलेल्या महिला यांचा जर सर्वे केला तर अनेक प्रश्न समोर येतील. कारण सत्ता, पैसा, प्रसिद्धी या ग्लॅमरस दुनियेमध्ये आपले स्थान मिळवण्यासाठी महिला, गुणवत्ता सिद्ध करणाऱ्या महिला आणि सहज मार्गाने पुढे जाऊ इच्छिणा-या महिला आणि या दोन्हीचे मिश्रण असणाऱ्या महिला अशा अनेक प्रकारचे घटक दिसतील आणि त्यातून विविध शोषणाचे मार्ग खुले झालेले दिसतील. राज्यभरातील महिला हॉस्टेल ची तपासणी, सर्वे होण्याची गरज आहे. मुंबईतील सावित्रीबाई फुले हॉस्टेल मधे मुलीची हत्या झाली, तो विषय तर खूप गंभीर. खाजगी विनापरवाना हॉस्टेल चालणारे लोक पुरेसे सुरक्षित वातावरण तयार न करता पैसे कमावताना दिसतात.
एका नांदेडमधे जवळपास ३०० हून अधिक हॉस्टेल चालवली जात असल्याची माहिती एका अनधिकृत हॉस्टेल चालकाने दिली! किती भयंकर आहे हे. महिला व बाल विकास मंत्रालय असो, आर्थिक विकास महामंडळ असो किंवा महिलांच्या सुरक्षेसाठी सक्षमीकरणासाठी केलेली मंडळ असो. तिथे प्राधान्याने महिलांना, तिच्या कर्तुत्वाचा सन्मान केला गेला पाहिजे, मात्र तसे होताना दिसत नाही. इथेही राजकीय साठमारीत अनेक प्रश्न गुंतून राहतात आणि म्हणूनच राजकीय वारसदार म्हणून जरी महिलेला स्थान मिळाल तरी तिच कर्तुत्व हे नजरेआड करून चालत नाही. ती स्त्री आहे म्हणून तिने राजकीय किंवा घराण्याचा इतर वारसा घेतला म्हणून तिच्यावर टीकाटिप्पणी करणे आणि त्या भोवती राजकारण करणे हे निश्चितच पुरुषी विकृत मानसिकतेचे लक्षण आहे! वर्तमानात अशा अनेक घटना आपण घडताना पाहतो, त्या महिलांची नावे इथे देण्याची गरज नाही. मात्र एक लक्षात ठेवलं पाहिजे किंवा महिला जर एकत्र येतील तर सर्व खुळचट नामर्दांना पळता भुई थोडी होईल हे निश्चित.
