शिरुर (अरुणकुमार मोटे) शिरुर तालुक्यातील फाकटे या गावातील रस्ते अनेक वर्षापासून डांबरीकरणाच्या प्रतिक्षेत आहे. रस्ता खराब असल्यामुळे नागरीकांच्या दळणवळणासाठी शालेय विदयार्थ्यांना ये-जा करण्यासाठी नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. एखादी गरोदर महिला या रस्त्याने गेल्यास रस्त्यावर असणाऱ्या खड्ड्यामुळे होणाऱ्या त्रासाने दवाखान्यात पोहचण्याच्या आतच ती बाळंत होईल अशी दुरावस्था या रस्त्याची आहे.
तसेच राजकीय वादामुळे या गावाकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरीकांकडून होत आहे. “जिल्हा परिषद सदस्य ऊशाला, अन् डांबर नाही रस्त्याला” अशी केविलवाणी अवस्था या रस्त्याची झाली आहे. स्वातंत्र्याला ७६ वर्ष पूर्ण होवून गेली आहेत. तरीही राजकीय व्यवस्थेकडून विकासाची जी अपेक्षा ठेवलेली होती, ती काही पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे फाकटे येथील तरुणांनी एकत्र येत फाकटे ते वडनेर खुर्द आणि फाकटे ते चांडोह या रस्त्यांचे डांबरीकरण व्हावे या मागणीसाठी थेट उपोषणाचे अनोखे अस्त्र उगारले आहे.
या रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी अनेक दिवसांपासून लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा करण्यात येत असून मागील काही दिवसांपूर्वी गावातील तरुणांनी उपोषणाचा इशारा दिला होता. गुरुवार (दि.२१) रोजी सामाजिक कार्यकर्ते शंकर पिंगळे, माजी उपसरपंच मनिष बोऱ्हाडे आणि ग्रामपंचायत सदस्य पवन वाळूंज यांनी उपोषणाला सुरुवात केली.उपोषणस्थळी ग्रामस्थांनी देखील त्यांना पाठींबा दर्शविला असून सदरच्या रस्त्यांच्या कामाचा वेळोवेळी पाठपुरावा करुनही शासनाच्या माध्यमातून निधी मंजूर करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याने संबंधित रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी जोपर्यंत निधी उपलब्ध होणार नाही तोपर्यंत हे उपोषण मागे न घेण्याची ठोस भूमिका घेतल्याचे उपोषणकर्त्यांनी सांगितले .
शिरुरचे माजी आमदार पोपटराव गावडे, माजी पंचायत समिती सदस्य डॉ.सुभाष पोकळे यांच्याकडून रस्त्याची पाहणी केली असून माजी सभापती देवदत्त निकम यांनाही याबाबत निवदेन देण्यात आले होते. यावेळी पदाधिकाऱ्यांकडून रस्त्याची पाहणी झाल्यानंतर भीमाशंकर साखर कारखान्याच्या माध्यमातून जेसीबी मशीन देऊन तात्पुरती डागडुजी करण्यात येईल असेही सांगण्यात आले होते. मात्र संबंधित कामासाठी लागणारा मुरूम उपलब्ध करण्यासाठी परवानगी भेटणे अशक्य असल्याचे पिंगळे यांनी सांगितले.
राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, खासदार अमोल कोल्हे , माजी खासदार शिवाजी आढळराव पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी या कामासाठी लक्ष घालून न्याय भुमिका घ्यावी. कोणताच निर्णय न झाल्यास पुढील पंधरा दिवसांत उपोषणाची दिशा बदलून आपण सहकाऱ्यांसह थेट जलसमाधी घेणार असल्याचा इशारा नितीन पिंगळे यांनी दिला.
