शिंदोडी (तेजस फडके): राज्यातील गोरगरीब जनतेला कमी पैशात वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने अनेक ठिकाणच्या वाळूचे रीतसर लिलाव केले. विविध ठिकाणी त्यांचे ठेकेही दिले. परंतु त्यातुन सर्वसामान्य लोकांचा फायदा होण्याऐवजी वाळूच्या ठेकेदारांचाच फायदा होताना दिसत आहे. शिरुर तालुक्यातील सर्वसामान्य गोर गरीब जनतेला कमी दरात उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने घोड धरणातील निमोणे आणि चिंचणी येथे वाळू डेपो उभारण्यात आले. परंतु गेले अनेक दिवस या डेपोतुन एकही ब्रास वाळू सर्वसामान्य लोकांना शासकीय दराने मिळाली नाही हि विशेष बाब आहे.
शिरुर तालुक्यातील घोड धरणात मोठया प्रमाणात वाळूसाठा आहे. त्यामुळे शासनाने या धरणातील वाळूचा लिलाव करुन तालुक्यात निमोणे आणि चिंचणी याठिकाणी वाळूचे डेपो उभारले. परंतु या डेपोतुन तालुक्यातील किती सर्वसामान्य लोकांना शासकीय नियमानुसार वाळू मिळाली हा संशोधनाचा विषय आहे. तसेच गेले अनेक दिवस वाळू डेपो मध्ये किती वाळू आहे याचा स्टॉकचं ऑनलाईन उपडेट केला नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली असुन हा सगळा काळाबाजार कधी थांबणार असा प्रश्न तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत.
ऑनलाईन वाळू बुकिंग करायची कशी…?
शासनाने ऑनलाईन वाळू बुकिंग साठी गुगलच्या प्ले स्टोअर ला महागौण खनिज नावाचा ऍप आणला असुन हा ऍप मोबाईलवर डाउनलोड करुन त्यात स्वतःची वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती भरुन तो लॉगिन केला की आपल्याला वाळूसाठी ऑनलाईन बुकिंग करता येत. त्यात QR कोडं दिलेला असल्याने वाळूचे पैसे सुद्धा ऑनलाईन भरता येतात. परंतु “आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कुठून” या म्हणीप्रमाणे वाळू डेपोचा स्टॉकच ऑनलाईन अपडेट केला जात नसल्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना वाळू मिळत नसल्याचे चित्र सगळीकडे दिसत आहे.
शासनाच्या उद्देशाला फासला जातोय हरताळ…
शिरुर तालुक्यातील वाळू डेपोतुन रोज हजारो ब्रास वाळूची चोरी होत असुन वाळू ठेकेदारच या वाळूचोरीत सामील आहेत. घोड धरणातील “काळं धन” चोरुन त्याची विक्री करुन लाखो रुपये हे ठेकेदार कमवत असुन त्यांना महसूल आणि पोलिस प्रशासन मोठया प्रमाणावर मदत करत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा असुन या बदल्यात महसूल व पोलिस यांना मोठ्या प्रमाणात “लक्ष्मीदर्शन” होत असल्याने “आंधळ दळतंय अन कुत्र पीठ खातंय” अशीच वाळूबाबत अवस्था झाली आहे. तसेच सर्वसामान्य लोकांनी याबाबत तक्रार केल्यास सगळं नियमानुसारच चालु असल्याचा निर्वाळा तहसीलदार यांच्याकडुन दिला जात आहे. त्यामुळे जर “कुंपणच शेत खातय” या म्हणीचा प्रत्यय सामान्य जनतेला येत असुन आता दाद कोणाकडे मागायची असा प्रश्न विचारला जात आहे.
(क्रमश:)
घोड धरणातील वाळूचा लिलाव म्हणजे महसूल आणि पोलिसांसाठी दिवाळीपुर्वीचं बोनस…?
शिरूर तालुक्यातील अवैध्य मुरुम, वाळू उपसा वाहतुकीवर कारवाई कधी?
शिरूर तालुक्यात अवैध्य मुरुम, वाळू उपसा; महसुल प्रशासनाचे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष?
राज्यातील वाळू लिलाव कायमस्वरुपी बंद करणार..
वाळू वाहतुकीस शेतातून जाण्यास मनाई केल्याने एकास जीवे मारण्याचा प्रयत्न
