अमेरिकन उत्पादकांना भारतीय बाजार खुला होणार; डिजिटल व्यापारालाही चालना
मुंबई: भारत आणि अमेरिका यांच्यात प्रस्तावित अंतरिम व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांतील आर्थिक संबंध अधिक दृढ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी राजदूत जेमिसन ग्रीअर यांनी या करारामुळे अमेरिकेतील औद्योगिक उत्पादक, शेतकरी आणि कामगारांना मोठा लाभ होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारताची विशाल बाजारपेठ अमेरिकन उत्पादनांसाठी अधिक खुली होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.शुल्क कपात आणि नियामक अडथळे कमी झाल्याने द्विपक्षीय व्यापाराला गती मिळेल, असेही ग्रीअर यांनी सांगितले.
ट्रम्प-मोदी घोषणेनंतर कराराला वेग
शुक्रवारी (दि. ६) जाहीर झालेल्या भारत-अमेरिका संयुक्त निवेदनाचे स्वागत करताना ग्रीअर म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली हा करार आकार घेत आहे. “जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था आता अमेरिकन उत्पादक आणि कामगारांसाठी अधिक खुली होत आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
या कराराअंतर्गत अमेरिकेच्या औद्योगिक वस्तू तसेच विविध कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्कात कपात केली जाणार असून, त्यामुळे अमेरिकन निर्यातदारांना भारतीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक दरात प्रवेश मिळणार आहे.
वाढत्या धोरणात्मक भागीदारीचे प्रतीक
ग्रीअर यांच्या मते, हा करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नसून वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्ली यांच्यातील वाढत्या धोरणात्मक व आर्थिक भागीदारीचे प्रतीक आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील शेतकरी, उद्योजक आणि उद्योगांसाठी नव्या संधी निर्माण होतील.
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यापक द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या चर्चेला सुरुवात केली होती. त्यातील हे अंतरिम पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
डिजिटल व्यापारावर विशेष भर
या करारात डिजिटल व्यापारालाही महत्त्व देण्यात आले आहे. ई-कॉमर्स, डेटा प्रवाह आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अडथळे दूर करण्यासाठी दोन्ही देश पारदर्शक नियमांची चौकट तयार करणार आहेत. तसेच, ‘रूल्स ऑफ ओरिजिन’ निश्चित करून कराराचे लाभ प्रामुख्याने भारत आणि अमेरिकेलाच मिळतील, याची काळजी घेतली जाणार आहे.
अमेरिकन उत्पादनांना भारतीय बाजारात संधी
संयुक्त निवेदनानुसार, भारत अमेरिकेच्या सर्व औद्योगिक वस्तूंवरील तसेच काही निवडक कृषी आणि अन्न उत्पादनांवरील आयात शुल्क रद्द करणार किंवा मोठ्या प्रमाणात कमी करणार आहे. यामध्ये पशुखाद्य, सुकामेवा, फळे, सोयाबीन तेल, वाईन आणि मद्य यांचा समावेश आहे.
भारतीय निर्यातीवर अमेरिकेची सावध भूमिका
दुसरीकडे, अमेरिका काही भारतीय उत्पादनांवर १८ टक्के प्रतिशोधात्मक शुल्क कायम ठेवणार आहे. यामध्ये वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, चामडे, पादत्राणे, प्लास्टिक-रबर उत्पादने, हस्तकला आणि काही यंत्रसामग्रीचा समावेश आहे. मात्र, अंतरिम करार यशस्वी ठरल्यास जेनेरिक औषधे, रत्ने-हिरे आणि विमान सुटे भाग यांसारख्या क्षेत्रांवरील शुल्क पुढील टप्प्यात हटवले जाऊ शकते.
ऑटोमोबाईल आणि औषध क्षेत्राला दिलासा
अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या निकषांनुसार, भारताला वाहन उद्योगातील सुटे भागांसाठी प्राधान्यपूर्ण शुल्क कोटा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच ‘सेक्शन २३२’ चौकशीच्या निकालावर अवलंबून, जेनेरिक औषधे आणि औषधी घटकांसाठी भारताला अनुकूल अटी मिळू शकतात.
