शिरुर (किरण पिंगळे-शेलार) रामलिंग महिला उन्नती बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था ही नेहमीच महिलांच्या उन्नती साठी प्रयत्न करत असते. सन 2005 साली बाल संगोपन योजनेची सुरवात करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अनाथ ,निराधार, बेघर व शारीरिक व्यंग किंवा इतर आपत्ती असलेल्या बालकांच्या संगोपनासाठी शासनाकडुन मासिक अनुदान दिले जाते. परंतु सध्या कोरोनानंतर हा निधी वेळेवर मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी आल्याने रामलिंग महिला उन्नतीच्या वतीने पंचायत समितीचेचे गटविकास अधिकारी महेश डोके निवेदन देण्यात आले.
सन 2005 साला पासुन अनाथ, निराधार, बेघर व शारीरिक व्यंग किंवा इतर आपत्ती असलेल्या बालकांच्या संगोपनासाठी बाल संगोपन योजनेअंतर्गत निधी मिळत होता. याचा उद्देश म्हणजे अशा मुलांना आपल्या दैनंदिन गरजांसाठी इतर कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. परंतु कोरोना काळात अनेक पालक गेल्यामुळे सध्या हा निधी वेळेवर मिळत नाही. याबाबत अनेक महिलांचे रामलिंग महिला उन्नती बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेच्या अध्यक्षा राणी कर्डीले यांना फोन आले. तर काही महिलांनी प्रत्यक्ष भेटून हा निधी मिळत नसल्यामुळे येणाऱ्या अडचणी त्यांना सांगत आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
गेल्या अनेक दिवसांपासुन हा निधी मिळाला नाही. दर महिन्याला 1100 रुपये मिळत असतात. पण ते वेळेवर मिळत नाहीत. ते पैसे अनाथ, निराधार, बेघर व शारीरिक व्यंग किंवा इतर आपत्ती असलेल्या बालकांच्या संगोपनासाठी खूप महत्वाचे आहेत. शासन योजना चालू करते. पण त्या वेळेवर का राबवत नाही असा प्रश्न हे पालक विचारत असुन शासनाने दर महिन्याला बाल संगोपन निधी देण्याची व्यवस्था करावी अशा आशयाचे निवेदन पंचायत समितीचेचे गटविकास अधिकारी महेश डोके यांना रामलिंग महिला उन्नती बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेच्या वतीने देण्यात आले. यावेळी संस्थेच्या अध्यक्षा राणी कर्डिले, माजी जिल्हा परिषद सदस्य शोभना पाचंगे, मनसेच्या डॉ वैशाली साखरे उपस्थित होत्या.
