शिरूर शहर व तालुक्यात ‘कामगार साहित्य वाटप’ योजनेच्या नावाखाली दलालीचा उघड धंदा

मुख्य बातम्या शिरूर तालुका

नागरिकांची लूट, पोलिसांची दुर्लक्ष

शिरूर (अरुणकुमार मोटे): कामगार विभागाच्या विविध योजनांतर्गत गरीब आणि गरजू कामगार लाभार्थ्यांना मोफत अत्यावश्यक वस्तू, सुरक्षा संच आणि गृहोपयोगी साहित्य वितरित केले जात आहे. परंतु, शिरूर शहरासह तालुक्यात काही ठिकाणी या योजनेच्या नावाखाली दलालांनी उघडपणे पैसे उकळण्याचा धंदा सुरू केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. नागरिकांची खुलेआम फसवणूक होत असून, पोलिस प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे.

शहरातील अबिंका माता मंदिर (सिद्धार्थनगर गुलमोहोर बिल्डिंग), मुंबई बाजार, शाळा क्र. ५, शिवसेवा वखार शेजारी, तसेच जुने मार्केट यार्डमधील गाळे आणि ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये हा प्रकार बिनधास्त सुरू असल्याच्या तक्रारी स्थानिक नागरिकांनी केल्या आहेत.परंतु अद्याप कुणावरही कारवाई झाली नाही.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमात पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या मुद्द्यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. “सरकारचा उद्देश गरीब कुटुंबांना मोफत साहित्य देण्याचा आहे. मात्र, दलाल मंडळी पाचशे रुपये फॉर्म भरण्यासाठी आणि पंधराशे रुपये साहित्य मिळवण्यासाठी उकळत आहेत, हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे. यावर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे,” असे ते म्हणाले.

कामगार विभागाकडून वाटप करण्यात येणाऱ्या साहित्यासाठी सरकारकडून सुमारे १०,००० रुपयांचे साहित्य मोफत दिले जाते. परंतु दलाल मंडळी या योजनेच्या नावाखाली सामान्य कामगारांकडून नगदी रक्कम उकळत असून, या कृत्यामुळे सरकारच्या कल्याणकारी योजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

शिरूर शहरातील सजग नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही शिरूर पोलीस प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. परिणामी, दलालांचे मनोबल वाढले असून नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप पसरला आहे.

शासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन विशेष तपास यंत्रणा गठीत करावी, संपूर्ण जिल्ह्यात मोफत साहित्य वाटप प्रक्रियेवर कडक नजर ठेवावी, आणि दोषी दलालांवर गुन्हे दाखल करून फौजदारी कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.

1 thought on “शिरूर शहर व तालुक्यात ‘कामगार साहित्य वाटप’ योजनेच्या नावाखाली दलालीचा उघड धंदा

  1. मोफत असणारी कल्याणकारी योजना काही सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित लोकांनी अधिकारीऔशी संगनमताने हजारो रुपये सामान्य माणसांकडून उकळले आहेत,त्यात आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर तालुकेच काय संपूर्ण महाराष्ट्रात या धंदेवाईक राजकारणींना जणू घबाड सापडलंय,जो कुणाकडेही कामाला जात नाही त्याचीही नोंदणी मजूर म्हणून केलीय, हजार दोन हजारात भांडी मिळाल्याने अनेक खुश म्हणून ते समोर ये नाही, शासनाने सर्व लाभार्थी, एजंट, संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करावी, भाजपच्या राज्यात फारच अनागोंदी वाढलीय, कंत्राटदार, ठेकेदार, एजंटांना अच्छे दिन सामान्य माणसाला एकेक दिवस कसा काढायचा हा प्रश्न? सरकार ने अजून तरी कारवाईस सुरुवात केल्याचे दिसत नाही

Comments are closed.