पुणे (प्रतिनिधी): इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने तयार केलेल्या पाचशे कोटी रुपयांच्या सुधारणा आराखड्यास राज्य सरकारच्या प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग स्तरावरील प्रदत्त समितीने नुकतीच तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. अंतिम मान्यतेसाठी हा आराखडा केंद्र सरकारच्या NRCD कडे पाठविण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, या सुधारणा आराखड्यात नदीच्या काठावर १८ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या ‘नमामी गंगे’ या कार्यक्रमांतर्गत इंद्रायणी नदीसुधार करण्याचा निर्णय ‘पीएमआरडीए’ने घेतला आहे. त्यासाठी पीएमआरडीए, सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि केंद्र सरकारच्या WAPCOS सल्लागार कंपनी यांच्या वतीने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. दि.०४/०८/२०२३ रोजी राज्य सरकारच्या प्रधान सचिव,पर्यावरण विभाग स्तरावरील प्रदत्त समिती समोर झालेल्या बैठकीत या प्रकल्प अहवालाचे सादरीकरण करण्यात आले. राज्य सरकारकडून त्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे राज्य सरकारच्या मार्फत हा अहवाल केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे ‘पीएमआरडीए’कडून सांगण्यात आले.
नदीसुधार प्रकल्पासाठी सुमारे पाचशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारकडून त्यास मान्यता मिळाल्यास केंद्र सरकार ६०%, तर राज्य सरकारकडून ४०% निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत नदीची लांबी हि १०३.५ किलोमीटर (कुरवंडे गावापासून ते तुळापुर येथील भीमा नदी पर्यत चा भाग) असून त्यापैकी १८ किलोमीटर लांबीची नदी ही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतून जाते व तेथील नदीच्या दोन्ही तीरावरील सुधारणा प्रकल्पाचे काम हे महापालिकेकडून करण्यात येणार आहे. व उर्वरित ८७.५ किलोमीटर चे काम हे PMRDA कडून करण्यात येत आहे.
इंद्रायणी नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पा अंतर्गत तीन नगरपरिषद, २ नगरपंचायत, देहू कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि काही ग्रामपंचायती मध्ये करण्यात येणाऱ्या कामाची माहिती
लोणावळा नगरपरिषद
६.० MLD STP चे सुधारणा करणे व ८ वेगवेगळे क्षमतेचे (एकत्रित १३.५ MLD) STP बसविण्यात येणार आहे.
तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद
नवीन ९.७० MLD चा STP उभारण्यात येणार आहे
आळंदी नगरपरिषद
दक्षिण भागातील सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी सांडपाणी नलिकांचे जाळे तयार करणे व घनकचरा पासून बायोगस निर्मिती करणे
देहू नगरपंचायत
नवीन ८ MLD चा STP व १.५ टन प्रती दिन क्षमतेच्या घनकचरा व्यवस्थापनचा प्लांट उभा करण्याचा प्रस्ताव आहे
वडगाव नगरपंचायत
१ व २ MLD चे दोन स्वतंत्र STP व बसविण्यात येणार आहे
देहूरोड कटक मंडळ
७ वेगवेगळे क्षमतेचे (एकत्रित ५.२ MLD) STP बसविण्यात येणार आहे.
१५००० पेक्षा जास्त लोकसंख्येची असणाऱ्या तीन गावासाठी STP खालीलप्रमाणे बसविण्यात येणार आहे.
कुसगाव बु.-१ MLD
कामशेत-खडकाळे- २ MLD
इंदुरी- २.० MLD
व १५००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या १५ गावासाठी एकत्रित ५.५ MLD चे STP बसविण्यात येणार आहे .व उर्वरित २४ गावांसाठी Phytorid technology प्रकारचा STP प्लांट बसविण्यात येणार आहे. सादर DPR मध्ये वरील सर्व STP साठी लागणार देखभाल दुरुस्ती चा खर्च ५ वर्षांकरिता घेण्यात आलेला आहे.
नदीच्या दोन्ही काठावर सुमारे १८ एसटीपी प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. तर नदीला येऊन मिळणाऱ्या ओढे आणि नाल्यातून येणाऱ्या पाण्यावरही प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. नदीच्या काठावरील देहू आणि आळंदी या तीर्थक्षेत्रांमुळे या नदीला आध्यात्मिक महत्त्व आहे. लाखो वारकऱ्यांची भावना या नदीशी जोडली गेली आहे. त्यामुळे ती प्रदूषणमुक्त करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
नदी स्वच्छ करण्याबरोबरच पर्यटनस्थळ म्हणूनही विकसित करण्यात येणार आहे. या नदीमध्ये सांडपाणी प्रकिया न करताच नदीत थेट सोडले जाते. ते रोखणे यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच औद्योगिक कंपन्यांतील पाणी प्रकिया न करताच नदीत जात असल्याने त्यावरील नियंत्रण आणण्याचे काम MIDC व MPCB कडून केले जाणार आहे. त्यामुळे नदीचे होणारे प्रदूषण रोखण्यास मदत होणार आहे. तीन नगरपरिषद, २ नगरपंचायत, देहू कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि काही ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतून ही नदी वाहते. नदी प्रदूषण या टप्पा १ च्या कामानंतर पूर नियंत्रण टप्पा २ व टप्पा ३ मध्ये नदीचा किनारा सुशोभित आणि भाविकांसाठी घाट बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा परिसर पर्यटनस्थळ म्हणूनही नावारूपाला येण्यास मदत होणार आहे.
इंद्रायणी नदी सुधारणा प्रकल्पाचे सादरीकरण नुकतेच राज्य सरकारच्या प्रधान सचिव स्तरावरील प्रदत्त समितीतील प्रधान सचिव पर्यावरण विभाग यांच्या अध्यक्षते खाली, नगर विकास विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, नगर विकास विभाग, उद्योग विभाग यांचे प्रधान सचिव तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांचे सचिव त्याचबरोबर निरी, व्ही. जे. टी आय, आय आय टी. मुंबई यांचे संचालक आदि यांच्या उपस्थिती मध्ये झाले. राज्य सरकारकडून त्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या मान्यतेने तो केंद्र सरकार च्या NRCD कडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुमारे पाचशे कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून जलप्रदूषण रोखणे हा मुख्य उद्देश आहे.
राहुल महिवाल, महानगर आयुक्त, (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण)
