औरंगाबाद: जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे, तर पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संप मागे घेण्याचं आवाहन केले होते. मात्र असे असताना देखील संपकरी निर्णय होईपर्यंत संप चालूच ठेवणार असल्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे अखेर प्रशासनाने संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई सुरु केली आहे.
छ. संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडे यांनी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना थेट नोटीस पाठवली आहे. बरोबरच इतर प्रशासकीय कार्यालयातील मुख्य अधिकाऱ्यांना देखील नोटीस पाठवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांच्याकडून देण्यात आल्या आहेत.
असा आहे नोटीसमध्ये लिहलेला मजकूर…
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी अप्पासाहेब शिंदे यांनी सर्व अव्वल कारकून, सर्व महसूल सहाय्यक, आणि सर्व शिपाई यांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये लिहिले आहे की…
सदर संपामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय छ. संभाजीनगर येथील व अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयातील कमर्चारी सहभागी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याद्वारे आपणास नोटीस दिली जाते की, सदरच्या संपामध्ये भाग घेणे ही गैरवर्तणुक समजण्यात येईल व अशा कर्मचारी यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरु करण्यात येईल. केंद्र सरकारचे ‘काम नाही वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत असल्याचे आपल्या निर्देशनास आणून देण्यात येत आहे. सर्व कर्मचारी यांनी आपल्या कर्तव्यबुध्दीस अनुसरुन कर्तव्यावर उपस्थित राहावे.
