मुंबई: राज्य सरकारने ४१हजार २४३ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. मात्र या पुरवणी मागण्या या राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने सादर न करता राजकीय हेतूने व ज्यांनी पक्षांतर केलं त्यांच्यासाठी सादर केल्या गेल्या असल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. या अर्थसंकल्पातून राज्यातील जनतेच्या वाट्याला नैराश्य येणार असून कोणताही आधार मिळणार नसल्याची टीका दानवे यांनी केली.
गोडबोले समितीने सुचविलेल्या शिफारशीनुसार विभागनिहाय ५ टक्के तरतूद करण्याचा प्रघात असताना या सरकारने ६.८७ तरतूद करून ही शिफारस सुद्धा पाळली नसल्याचे दानवे म्हणाले. सरकार मोठया घोषणा करत तरतूदीही मोठया केल्या मात्र खर्चाच प्रमाण हे अत्यल्प ठेवलं. आदिवासी अनुसूचित जातीच्या विभागाच्या खर्चाची स्थितीही अतिशय कमी आहे. राज्याचा विकासाचा दर हा ९ टक्के असताना तो आता ६.५ टक्क्यांवर घसरला आहे. शेवटच्या तिमाहीत विदेशी गुंतवणूकित महाराष्ट्र आघाडीवर असला तरी गेल्या १० वर्षात विदेशी गुंतवणुकीत आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्राने आपला क्रमांक गमावला असल्याची खंत दानवे यांनी व्यक्त केली.
यापूर्वी सत्तेत कोणीही असलं तरी महाराष्ट्र राज्याची प्रगती थांबली नव्हती. मात्र या सरकारच्या काळात राज्यातील निर्यात घटली, गुंतवणूक कमी झाली, सेवा कृषी क्षेत्राची घसरण झाली .एकूणच विकासाचा दर कमी कमी होतोय. या सरकारच्या काळात प्रगतीशील महाराष्ट्राची अधोगती होत असून या सरकारच्या कारभारावर दानवे यांनी ताशेरे ओढले. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या पैकी १७ टक्के पुरवण्या मागण्या या भांडवली स्वरूपाच्या असून राज्याच्या आर्थिक स्थितीकडे शासनाचे लक्ष नाही. राजकीय हेतुने या पुरवणी मागण्या मंजूर केलेल्या असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.
विजय कुमार अग्रवाल यांनी वस्तू व सेवा कराबाबत एक अहवाल बनविला होता. त्याचा स्विकार करून अंमलबजावणी करण्याची मागणी दानवे यांनी केली. वित्त विभाग अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात व्यापाऱ्यांनी नोंद केलेली आहेत. त्यांच्या सेवेसाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्या. यासाठी पूर्ण मागण्यात उल्लेख नाहीत त्यांची तरतूद करण्यात यावी. विकासाच्या नावाखाली पनवेल तालुक्यातील होऊ घातलेला नैना प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठला आहे.
समृद्धी महामार्गावर सुविधांचा अभाव
सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या समृद्धी महामार्गाचे उद्घाटन झाल्यापासून आतापर्यंत ९५४ अपघात झाले असून ५० लोकांचा मृत्यू झालेला आहे. या रस्त्यावर हेलीपॅड व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची आवश्यकता असल्याचे दानवे म्हणाले. समृद्धी महामार्गावर ॲम्बुलन्स व इतर अपघात थांबविण्यासाठी सुविधा उपलब्ध आहेत. अशाच प्रकारच्या सुविधा इतर महामार्गांवर सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात यावे. सिडकोने ९० हजार घर विकण्यास एका खासगी संस्थेला ६९८ कोटींच मार्केटिंग ब्रँडिंग करण्यासाठी कंत्राट दिल मात्र एकही घर अद्याप विकल गेलं नाही. परंतु तरी सरकारकडून १२८ कोटी रुपये त्यांना वर्ग करण्यात आले असल्याची माहिती दानवे यांनी सभागृहात दिली. सरकारने एकीकडे संभाजीनगर जिल्ह्याचे नाव बदलले आहेत परंतु तेच कोर्टामध्ये आम्ही संभाजीनगर म्हणणार नाहीत असे दुहेरी धोरण आखत असल्याची टीका दानवे यांनी केली.
मागील अर्थसंकल्पात विविध महामंडळे स्थापन केली होती. परंतु वृत्तपत्र विक्रेते यांच्यासाठी एक कल्याणकारी विकास महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी दानवे यांनी केली. या विकास महामंडळाची घोषणा करत असली तरीसुद्धा त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. संभाजीनगर येथे मागील काही दिवसांपूर्वी राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली राजपूत अधिवेशन झाले होते.यामध्ये सरकारने समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती परंतु प्रत्यक्षात अजून त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, राजपूत समाजासाठी आर्थिक महामंडळ स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी देखील केली.
तृतीयपंथीय समाजासाठी सुद्धा एक महामंडळ स्थापन करावे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ ला याबाबत राज्य सरकारला काही निर्देश दिलेले आहेत त्यांचे पालन करण्यात यावे. राज्यात लाखोच्या घरात तृतीयपंथी समाज असून त्यांना राहण्यासाठी कोणी घर देत नाही त्यामुळे त्यांची खूप दयनीय अवस्था आहे. पोलिसांचे सुद्धा अशी अवस्था असून अधिकारी वर्गाला मोठे मोठे बंगले राहण्यासाठी मिळतात परंतु शिपाई, पोलीस निरीक्षक या पदावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पोलीस कॉलनी मध्ये घरे मिळत नाहीत त्यांच्यासाठी ही घरी उपलब्ध करून देण्यात यावी.पुणे येथे पोलिसांसोबत घर बांधण्यासाठी ५५० कोटी रुपयांची फसवणूक झालेली आहेत, त्याची चौकशी सरकारने करावी.
सरकारने वाळूची धोरण आखले आहेत. यामध्ये एका व्यक्तीला फक्त १२ ब्रास वाळू विकत घेता येते. ही आखणी खूपच अत्यल्प असून ग्रामीण भागात जर घर बांधायचे तर त्यासाठी ती फारच कमी असल्याचे दानवे म्हणाले. महसूल विभागातील बदल्या या मंत्रालयातून न होता मित्तल टॉवर येथून व्हाट्सपवर झाल्या, त्यात झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत दानवे यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत २०० दिवस रोजगार देण्याचा नियम असताना राज्य सरकार स्वतःच वाटा न टाकता कामगारांना १०० दिवस रोजगार देण्यापासून वंचित ठेवत असल्याकडे दानवे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
पाणी पुरवठा मंत्र्यांचेच गाव तहानलेले
पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या जिल्ह्यामध्ये तब्बल ५५ गावांमध्ये पाण्याची टंचाई आहे. केंद्र सरकारच्या हर घर जल हर घर नळ योजनेचे काम धीम्या गतीने सुरू असून तिला वेग देण्याची गरज असल्याचे दानवे म्हणाले.
मराठवाड्याला आपल्या हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी मराठवाडा ग्रीड योजना घोषित करण्यात आली. देवेंद्र फडणीस यांनी सुद्धा मराठवाड्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यात यावे याचे निर्देश दिले होते परंतु प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी झालीच नाहीत. संभाजी नगरात मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात. मात्र पैठण येथील नाथ उद्यान नादुरुस्त असून त्यासाठी निधीची कमतरता आहे तो निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. राज्यात ३७५ स्मारके असून त्यांच्या संरक्षणासाठी फक्त ८० गार्ड तैनात आहेत. त्यांची संख्या वाढवावी, अशी मागणीही दानवे यांनी केली. तसेच विविध राज्यांसाठी पर्यटनाच्या वाढीसाठी ब्रँड ॲम्बेसेडर आहेत. परंतु राज्याच्या पर्यटन विभागासाठी कोणाही ब्रँड ॲम्बेसेडर नाहीत. त्यांची नेमणूक करण्याची गरज असल्याचे दानवे म्हणाले.
