काळ तर मोठा कठीण स्त्रीसन्मान खुंटीला; शितल करदेकर 

महाराष्ट्र

लेकीना सुरक्षित वातावरण देणे ही सरकारची जबाबदारी…

मुंबई: सध्या देशाच्या राजधानीत गाजतेय ते चॅम्पियन कुस्तीगिरांचं आंदोलन!  भाजपचे खासदार भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्या अटकेसाठी दिल्लीच्या जंतर-मंतरमध्ये पैलवानांनी आंदोलन सुरू केले त्याचा आज पंधरावा दिवस जंतर-मंतरवर  खाप  महापंचायत झाली यामध्ये  बृजभूषण यांच्या अटके साठी११ मे पर्यंत चा अल्टिमेटम देण्यात आलेला आहे.

बृजभूषण शरण सिंह यांना अटक कधी होणार?

न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांच्यावर लैंगिक शोषणासाठीचे   दोन एफ आय आर दाखल झालेले आहेत. क्रीडा मंत्रालयाने जी समिती नेमली त्या समितीसमोर कुस्तीगीर महिलांनी आपल्याशी  बृजभूषण शरणसिंह यांनी केलेल्या अभद्र कृत्यांचा पाढा वाचला आहे. इतके झाल्यानंतरही त्यांना अद्याप अटक का होत नाही हा मोठा प्रश्न सर्वत्र चर्चेत आहे.

महिला सक्षमीकरणाच्या आणि स्त्री सन्मानाच्या गोष्टी सतत बोलणारे आणि सध्या निवडणूक प्रचारात व्यस्त असणारे आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजही त्या त्या राज्यामध्ये प्रचार करताना महिला सक्षमीकरण आणि महिला सन्मानाबद्दल बोलताना दिसतात! देशाबाहेर जाऊन जगाला आरोग्यविषयक मदत  करण्याच्या गोष्टी करतात. मात्र दिल्लीच्या जंतर-मंतरमध्ये आंदोलनाला बसलेल्या या महिला कुस्तीगीरांना आधार वाटेल असा एक चकार शब्द ही  बोलत नाहीत  किंवा खासदार ब्रजभूषण शरण सिंह यांच्यावर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे सध्या या कुस्तीगिरांच्या आंदोलनानिमित्ताने  केंद्रीय महिला आयोग नक्की काय करते असा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्रात छोट्या कामासाठी राष्ट्रीय महिला आयोग धावत येते . मात्र या खेलाडूबाबत हे आयोग गप्प का? की ते ही या खासदार महाशयाना  घाबरते?

याप्रकरणी खासदार पीटी उषा यांनी “अशा आदोलनाने देशाची बदनामी होईल”, असे जाहीर वक्तव्य केले होते त्याबाबत सर्वत्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आणि नंतर आंदोलनाच्या ठिकाणी भेटीला गेलेल्या पी टी उषांना आंदोलकाच्या रोषाला सामोरे जावे लागले.

या देशाच्या लेकी नाहीत का?

ज्या राज्यातील या कुस्तीगीर महिला आहेत तिथून मोठ्या प्रमाणात आंदोलनाला सहकार्य करण्यासाठी लोक पोहोचले आहेत.खाप  पंचायत होत आहेत! यावरुन अनेक जण याला विशिष्ट रंग देण्याचा प्रयत्न करत आहेत मात्र  या मुलींना आपले करिअर घडवताना सुरक्षित वातावरण का दिले गेले नाही यावर प्रश्न मात्र  ही मंडळी विचारताना दिसत नाहीत. या देशाच्या लेकी खोटं का बोलतील असा प्रश्न जर विचारला तर उत्तर अनेक येतील. मात्र  या महिला या एकाच व्यक्ती बद्दल का बोलत आहेत. या खासदाराची मागील पार्श्वभूमी गुन्हेगारी प्रवृत्तीची आहे, त्याची वागणूकही मुजोरीची आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे उत्तर प्रदेशमध्ये येणार होते तेव्हाही त्यांनी गुंडगिरी च्या भाषेत निषेध व्यक्त केला होता.

मुळात कोण कोणत्या पक्षाचा,कोण किती पैसेवाला यापेक्षा तक्रार करणाऱ्या मुली आणि त्यांचे झालेले लैंगिक शोषण यावर जर वेळीच कारवाई सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून होत नसेल आणि याला राजकीय रंग दिला जात असेल तर त्यासारखी दुर्दैवाची दुसरी कोणतीही गोष्ट नसेल.

लेकीच्या सन्मानाचा प्रश्न  इतका विकोपाला का जावा?

मुळात शेतकरी आंदोलन झाले तेव्हाही शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा त्यांना मिळणाऱ्या धानमोलाचा आणि जगण्याचा विषय होता तेव्हाही जंतर-मंतर दिल्लीमध्ये जे आंदोलन झाले ते राजकीय रंगात रंगले. आता या कुस्तीगिरांचा विषय इतका विकोपाला का जावा? हे बृजभूषण शरण सिंह नक्की कोण तीसमारखा आहेत की ज्याला हात लावायला केंद्र सरकारही घाबरते?

प्रश्न असा की कायद्यापुढे स्त्री सन्मानाचा विषय आला की कोण किती मोठा असो त्याबाबत दयामाया, राजकारण होता  कामा नये. मात्र इथे या पीडित मुलींना न्याय मिळेल असे वाटत नाही. एकूण दिवस वाईट आले आहेत हे नक्की. धर्म, जाती, पंथ ,पक्ष याचा विचार करून जर महिलांना  सहायता मिळत असेल तर अशा लोकांना स्त्री सक्षमीकरण आणि स्त्री सन्मान याबाबत बोलण्याचा कोणताही अधिकार नाही !

द केरळ स्टोरी , लव जिहाद आणि आय एस आय एस

दुसरीकडे द केरळ स्टोरी या सिनेमाबद्दल वादंग माजला आहे. सिनेमाच्या बाजूनी आणि विरोधात  बोलणारे असे दोन गट आहेत. अभिनेते शरद पोंक्षे यांनी सिनेमा बघून  हिंदू मुलींवर कसे अत्याचार केले आहे आणि हा लव जिहाद चा प्रकार किती भयंकर आहे हे सगळ्यांनी पहावे आणि सावध राहावे अशा भाषेत आवाहन केले आहे. तर लव  जिहाद ची कथा पुढे रेटणारे यात या सिनेमाच्या आधारे जवळपास ३२हजार मुलींचे बळजबरीने धर्मांतर करून आयएसआयएस मध्ये समाविष्ट केल्याचा दावा  करत आहेत. मात्र या चित्रपटाचे निर्माते म्हणतात की,” आमच्या सिनेमात या आकड्याचा उल्लेख नाही, याचा उल्लेख ट्रेलर किंवा चित्रपटात नसून टिजर मधे आला आहे  . हा चित्रपट तीन मुलींच्या कथेवर आहे ३२ हजार मुलींची कथा एका चित्रपटात येऊ शकत नाही.

मग टीजरमध्ये ३२ हजार मुलींचा उल्लेख चित्रपट निर्माते ,निर्देशक यांनी कसा काय केला ? हा प्रश्न उभा राहतो चित्रपटाचा प्रचार  इतका घाणेरड्या पद्धतीने कसा काय होतो? आणि    जर असे फसवणुकीचे प्रकार घडले असतील तर सरकारने तात्काळ कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. हा सिनेमा मुस्लिम समाजाच्या विरोधात नाही असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. हे असे चित्रपट  निवडणूक काळात का येतात हा प्रश्न ही आहेच!

महाराष्ट्रात बेपत्ता मुलींची संख्या चिंतनीय 

महाराष्ट्रात बेपत्ता मुलींची संख्या वाढते आहे मार्च महिन्यात तर ती 2200 वर पोहोचलेले आहे. काही जिल्ह्यात मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण जास्त दिसून येते ,त्याची आकडेवारी सर्वत्र जाहीर झालेले आहे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग याबाबत जनजागृती करत आहे. लोकसंपर्क वाढवत आहे. मात्र महाराष्ट्राचे गृहखाते याबाबत नक्की काय कारवाई करते हे अद्याप पुढे येत नाही . या मुली गायब होण्यामागे नक्की काय कारण ते शोधणे आणि तक्रार झाल्यानंतर मुलींच्या पालकांपर्यंत त्या मुलींचा थांगपत्ता लागेपर्यंत पोलीस यंत्रणा  या विषयात कार्यरत असणे आवश्यक आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही.

काळ तर मोठा कठीण आलाय

मुली न्याय मागतात, मुली हरवतात आणि मुलींवर अन्याय होतो या सर्वच बाबतीत आपण सुनियोजितपणे आणि अत्यंत गांभीर्याने काम करण्याची गरज आहे. मात्र तशी यंत्रणा राबवण्यात सरकार कमी पडते का? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. मुळात स्त्रीसन्मान आणि स्त्री सक्षमीकरण हे दोन शब्द खूप हलक्यात घेण्याचे फक्त प्रचारात वापरण्याचे प्रकार राजकारणात नेहमीच होतात. महिला सक्षमीकरणाबाबत नेहमीच दुय्यम भूमिका सरकारे घेताना दिसतात.संवेदनशीलपणे महिलां विषयी कठोर कायदे, अंमलबजावणी आणि सुरक्षित वातावरण निर्मिती होण्याची निकड  आहे याची जाणीव सरकारला होत नसेल तर ती करून देण्याची वेळ आली आहे! कारण काळ तर मोठा कठीण आला आहे.