शिरुर (तेजस फडके): दुग्ध व्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. तरीही त्याला योग्य भाव मिळत नसल्याने दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांस उत्पादन खर्च देखील सुटत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी अडचणीत असुन सतत होणाऱ्या तोट्यामुळे व्यावसायिक दुध व्यवसाय बंद करण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. त्यामुळे दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्यासाठी ऊसाला ज्याप्रमाणे एफ.आर.पी. प्रमाणे दर दिला जातो. त्याच प्रमाणे दुधाला सुध्दा किमान 35 रुपये हमीभाव व शासकीय अनुदान कायमस्वरुपी मिळावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुध महासंघाच्या संचालिका केशर पवार यांनी केली होती. दुधाला हमीभाव व अनुदान देण्याच्या केशर पवार यांच्या मागणीला केंद्र व राज्य शासनाकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे.
केंद्रीय दुग्धव्यवसाय व पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला तसेच एन.डी.डी.बी चे अध्यक्ष मिनेश शहा हे पुणे येथील आण्णाभाऊ साठे कार्यालयात ‘गोबर से समृध्दी’ या कार्यक्रमाच्या वेळी उपस्थित असताना केशर पवार यांनी ऊसाला ज्याप्रमाणे एफ.आर.पी. प्रमाणे दर दिला जातो. त्याच प्रमाणे दुधाला सुध्दा किमान 35 रुपये हमीभाव व शासकीय अनुदान कायमस्वरुपी मिळावे अशी मागणी केली होती. तसेच त्यासंदर्भात लेखी निवेदन सुध्दा देण्यात आले होते. त्यावर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आणि एन.डी.डी.बी चे अध्यक्ष मिनेश शहा यांनी राज्य सरकारचे दुग्धविकास व पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना दुधाच्या हमीभावाच्या मागणीबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत कळविले.
तसेच केशर पवार यांनी यावरच न थांबता शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा व शासकीय अनुदान मिळावे याकरीता दुग्धविकास व पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना सुध्दा लेखी स्वरुपात निवेदन देत मागणी केली होती. त्यानुसार दि. 22 जुनला राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पुण्यात दुध दराबाबत बैठक बोलावून झालेल्या बैठकीत दुधाला 35 रुपये हमीभाव देणार असल्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतची अधिकृत घोषणा (दि 1) जुलै रोजी होणार असुन या बैठकीला राज्यातील सर्व दुध संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
