शिरूर (अरुणकुमार मोटे): शिरूर तालुक्यात दोन वर्षापुर्वी वाळूचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. तत्कालीन तहसिलदार यांनी लाखो रुपयांचा अपहार करुन वाळूच्या गाडया सोडून दिल्या होत्या. संबंधित प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.
शिरूर तालुक्यात दोन वर्षापुर्वी वाळूचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. तत्कालीन तहसिलदार यांनी लाखो रुपयांचा अपहार करुन वाळूच्या गाडया सोडून दिल्या होत्या. काहींचे ब्रास कमी दाखवून दंडही कमी केला होता. वाळू ऐवजी क्रॅश सॅण्ड दाखवून गाडया सोडून दिल्या. यावर आवाज उठवल्यानंतर तत्कालीन तहसिलदार यांची तडकाफडकी बदली झाली. त्यांची चौकशी गुलदस्त्यात असून अद्यापपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. त्याच एका प्रकरणातील गाडीमालकांवर मोठा अन्याय झाला असून ते वरीष्ठांकडे दाद मागत असून त्यांना अद्यापपर्यंत न्याय मिळाला नाही.
तीन वाळूच्या गाडया पकडून तळेगाव गोदामात लावल्या होत्या. तत्कालीन तहसिलदार यांच्या सांगण्यावरून तत्कालीन नायब तहसिलदाराने १,५०,००० रुपये घेऊन पावती देतो, असे सांगत गाड्या सोडल्या. परंतु, हे प्रकरण ऊघडकीस येवून आधिकाऱ्यांच्या अंगलट आल्याने या तीन गाडया मालकांवर गाडया पळवून नेल्याप्रकरणी शिक्रापूर पोलिस स्टेशन येथे खोटा गुन्हा दाखल केला.
तहसिलदार यांनी खोटा पंचनामा करून दंडही ठोठावला. पैसे देवून पावती न मिळाल्याने वरती दंडही झाल्याने तक्रारदारांनी ऊपविभागीय आधिकारी यांच्याकडे दाद मागितली होती. परंतु, या दोषी आधिकाऱ्यांवरती कठलीही कारवाई न करता दंड कायम ठेवला आहे. मग त्यांच्याकडून घेतलेल्या पैशाचे काय? यांच्यावर कधी होणार कारवाई? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडल्याशिवाय राहत नाही.
(क्रमश:)
शिरूर तालुक्यातील अवैध्य मुरुम, वाळू उपसा वाहतुकीवर कारवाई कधी?
भ्रष्टाचार केलेल्या ‘त्या’ तत्कालीन तहसिलदारांवर कारवाईची शक्यता…?
महसुलमंत्र्यांचा ‘तो’ निर्णय म्हणजे चोर सोडून सन्याशाला फाशी
त्या गब्बर मंडल अधिकाऱ्यावर कारवाई कधी होणार…?
शिरूर तालुक्यात अवैध्य मुरुम, वाळू उपसा; महसुल प्रशासनाचे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष?
